चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने क्लेर्को की सैलरी पर कैंची चलने के आदेश जारी किये , नो वर्क नो पे लैटर जारी

चंडीगढ़: हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है. सरकार की ओर से हड़तालियों के खिलाफ ‘नो वर्क नो पे’ के ऑर्डर जारी किए गए हैं. इसके सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

इससे पहले बुधवार को देर रात सरकार ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी करके हड़ताल पर बैठे क्लर्कों की डिटेल तलब की, इसके लिए एक 5 कॉलम प्रोफार्मा भी जारी किया. बताया जा रहा है कि सूबे में करीब 15 हजार क्लर्कजिसमे हरियाणा रोडवेज के क्लर्क भी शामिल हैं  हड़ताल पर है. सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद इन हड़ताली कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है.

यूपी के बराबर ग्रेड पे देने को सरकार तैयार

सरकार ने कहा है कि क्लर्क एसोसिएशन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई थी. क्लर्क की मांग है कि उनका ग्रेप पे 19,900 रुपए से बढ़ाकर 34,500 रुपए कर दिया जाए जबकि दूसरे राज्यों में भी क्लर्कों का ग्रेड पे हरियाणा के आसपास है, जबकि पंजाब में 19,900 रुपए पर ही क्लर्क काम कर रहे हैं। हिमाचल में 20,200, राजस्थान में 20,800 और यूपी में सबसे ज़्यादा 21,700 रुपए पे स्केल पर क्लर्क काम रहे हैं. हरियाणा यूपी के बराबर क्लर्कों को ग्रेड पे देने को तैयार है, लेकिन क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हुए हैं.

3 दौर की हो चुकी वार्ता

हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच अब तक 3 दौर की वार्ता हो चुकी है. कल भी सुबह से शाम तक मीटिंग का दौर चलता रहा, लेकिन 35,400 ग्रेड पे किए जाने से सरकार ने साफ इंकार कर दिया है और यह भी स्पष्ट किया है, कि पे स्कूल सरकार बढ़ाएगी, लेकिन इतना नहीं जितना वह सब मांग रहे हैं. मीटिंग में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया.मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण क्लर्क एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखेगा.

300 करोड़ का नुकसान हो चुका

हरियाणा में 5 July से चल रही क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को आज पूरे 23 दिन हो चुके हैं. हड़ताल के कारण 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है, इससे सूबे को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है.

रजिस्ट्रियों से 11 हजार करोड़ की आय

राज्य में हर साल करीब आठ लाख रजिस्ट्रियां होती है. इससे सरकार को करीब 11 हजार करोड़ की आय होती है.क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सूबे के विभिन्न जिलों में लगभग 55 हजार रजिस्ट्रियों का काम शुरू हो चुका है. इससे लगभग 4500 करोड़ों रुपए का लेनदेन प्रभावित होने का अनुमान है.

पहले भी हो चुकी 2 बैठक

क्लर्क एसोसिएशन की सरकार के साथ पहले भी दो बैठक के हो चुकी है. 13 जुलाई को पहली बैठक मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव के आवास पर व पिछली बैठक 21 जुलाई को हुई थी, लेकिन इन दोनों बैठकों में ही समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया.